स्थानीय तहको अन्तिम कार्यकालमा ९७ प्रतिशत गाउँपालिकाले समयमै बजेट ल्याएका छन् ।

देशभरका ४६० गाउँपालिकामध्ये ४४६ गाउँपालिकाले कानुनले तोकेको १० असारभित्रै आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट सार्वजनिक गरेको गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले जनाएको हो ।

त्यस्तै १४ गाउँपालिका तोकिएको असार १० भित्र बजेट ल्याउन नसकेको महासंघले जनाएको छ ।

बजेट ढिलाइ हुनुका पछाडि अध्यक्षको अस्वस्थता, पारिवारिक समस्या, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवा तथा बजेटमा सहमति जुट्न नसक्नुजस्ता कारण देखिएका छन्। गण्डकी प्रदेशका सबै गाउँपालिकाले समयमै बजेट ल्याएका छन् भने कोशी, मधेश, बागमती, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिमका केही पालिका अझै प्रक्रियामै रहेका छन् ।

समयमै बजेट नल्याउने पालिकाको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा असर पर्ने कानुनी व्यवस्था रहेकाले बाँकी पालिकाहरू पनि केही दिनभित्र बजेट ल्याउने तयारीमा रहेको जनाइएको छ ।

महासंघका अनुसार कोशी, मधेश र लुम्बिनीका ३-३ गाउँपालिकाले असार १० भित्र बजेट ल्याउन सकेनन भने कर्णाली र सुदूरपश्चिमका २-२ तथा बागमतीका एक गाउँपालिकाले समयमा बजेट नल्याएको महासंघका कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्र प्रसाद प्याकुरेलले जानकारी दिएका छन् ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ तथा अन्तरसरकारी वित्तीय व्यवस्थापन ऐन–२०७४ मा हरेक स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षका लागि आम्दानी–खर्चको अनुमानित विवरण (बजेट) असार १० भित्र नगरसभा वा गाउँसभामा पेस गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा असार १० सम्म बजेट पेस र असारभित्र पारित गरिसक्नुपर्ने भनिए पनि बजेट नल्याएको खण्डमा के हुने भन्ने कुनै व्यवस्था छैन । तर अन्तर सरकारी वित्त हस्तान्तरण ऐन २०७४ ले तोकेको समयमा स्थानीय तहले बजेट नल्याएमा केन्द्र सरकारले उपलब्ध गराउदै आएको अनुदान रोक्का गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।